UPSC Previous Year Question Paper 2019-20 – Combined SO (Grade B) LDCE PDF | Paper III – Noting & Drafting, Precis Writing
Q1. निम्नलिखित लेखांश का लगभग एक-तिहाई शब्दों में संक्षेपण कीजिए एवं इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक भी सुझाइए :
Make a precis of the following passage in about one-third of its length and suggest a suitable title for it :
किसी समुदाय या समाज के कामकाज को अचानक गंभीर रूप से बाधित करने वाली विपत्तिकारक घटना को आपदा कहा जाता है । यह मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पयार्वरणीय हानि का कारण बनती है जो समुदाय या समाज को अपने संसाधनों का उपयोग करके सामना करने की क्षमता से अधिक होता है । जब किसी घटना से हुई हानि और विनाश का आकार बहुत अधिक हो उसे आपदा की श्रेणी में रखा जा सकता है । असहाय लोगों पर इसका प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है ।
किसी आपदा की गंभीरता के पीछे व्यक्तियों का असहाय होना ही प्रमुख कारण है । असहाय व्यक्तियों में विस्थापित जनसंख्या, प्रवासी, हाशिए पर रहने वाले, वर्जित या निराशित लोग, युवा बच्चे, गर्भवती महिलाएँ, बुजुर्ग और दिव्यांग शामिल हैं । असहायता अनेक कारणों से पैदा होती है । गरीबी, विचारधाराएँ, आर्थिक व्यवस्था, आयु, लिंग, बीमारी, दिव्यांगता असहायता के कुछ अंतर्निहित कारण हैं । इन प्रत्यक्ष कारणों के अतिरिक्त शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का अभाव, जनसंख्या आधिक्य, शहरीकरण और पर्यावरणीय क्षरण जनसंख्या में असहायता उत्पन्न करने वाले कुछ गतिशील दबाव हैं ।
आपदाओं को प्राकृतिक आपदा और मानव-निर्मित आपदा में वर्गीकृत किया जा सकता है । प्राकृतिक आपदाएँ वे हैं जो प्राकृतिक कारणों से आती हैं । मनुष्य केवल विध्वंस की मात्रा को कुछ सीमा तक परिवर्तित कर सकता है, किन्तु प्राकृतिक आपदाओं का आना अपरिहार्य है । ये हैं — बर्फीले तूफान, आँधी-तूफान, बवंडर, सूखा, ओलावृध्दि, पाला, लू, चक्रवात, भूकंप, भूस्वलन, हिमस्वलन, ज्वालामुखी विरूफोट, बाढ़, तूफानी लहरे, सुनामी, फंगल और वायरल बीमारियाँ, आदि । दूसरी ओर मानव-निर्मित आपदाएँ मनुष्यों की अनियोजित और अतार्किक गतिविधियों के कारण घटित होती हैं । ये आपदाएँ, यातायात आपदाएँ, इंजीनियरिंग विफलताएँ, आपराधिक कृत्य, भगदड़, दंगे और युद्ध, नाभिकीय दुर्घटनाएँ, आदि हैं ।
आपदा का प्रबंधन, आपदा की प्रकृति पर निर्भर करता है जैसे बाढ़ को नियंत्रित करने की रणनीतियाँ ज्वालामुखी विस्कोट से पूर्णतया भिन्न हैं । यही नहीं, रणनीतियाँ विध्वंस की मात्रा पर भी निर्भर करती हैं । कुछ आपदाओं की प्रकृति वैश्विक होती है, अतः उनमें सभी देशों की सहायता की आवश्यकता होती है । दूसरी ओर, कुछ आपदाओं का केवल जिला स्तर पर प्रबंधन किया जा सकता है । फिर भी कुछ ऐसी सार्वभौमिक संरचनाएँ भी हैं जिन्हें आपदाओं के प्रबंधन के लिए सभी जगह लागू किया जा सकता है । इनको पूर्व-आपदा और आपदा-पश्चात् अवधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है ।
आपदाओं के प्रबंधन का प्रारम्भ आपदा के आने से बहुत पहले से ही शुरू कर दिया जाता है । इस पूर्व-आपदा प्रबंधन से आपदाओं के प्रभावों को बड़ी सीमा तक कम किया जा सकता है । कभी-कभी इससे मानव-निर्मित आपदाओं के आने को रोका भी जा सकता है । पूर्व-आपदा अवधि में प्रबंधन की प्रमुख रणनीतियाँ हैं — रोकथाम, शमन और तैयारियाँ ।
रोकथाम में, आपदाओं से स्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं । यद्यपि सभी आपदाओं को रोका नहीं जा सकता फिर भी अच्छी निकासी योजनाओं, पार्यवरणीय योजना, डिजाइन मानकों और असहाय समुदायों की समुत्थानशीलता में वृद्धि द्वारा जीवन के जोखिम और क्षति को कम किया जा सकता है ।
शमन के अंतर्गत भविष्य में किसी घटना की प्रबलता को कम करने के लिए स्वयं आपदा के प्रभाव और कमजोर स्थितियों दोनों शामिल हैं । इसमें छोटी आपदाओं के प्रभाव को सीमित करने के संरचनागत और गैर-संरचनागत दोनों उपाय सम्मिलित हैं । छोटी आपदा का आकलन, जोखिम का आकलन, असुरक्षा विश्लेषण, आपदा-निरोधी भवन और आधारिक संरचना, समुदायों के बीच जागरूकता, आदि कुछ सामान्य शमन उपाय हैं ।
आपदा की स्थिति में तैयारियों में उपकरणों को तैयार रखना और उनके प्रयोग की विधियों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है । पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकियों की तैनाती, आपातकालीन प्रबंधन योजनाएँ, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी, मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण और रिहर्सल आपदा प्रबंधन की कुछ तैयारी संबंधी रणनीतियाँ हैं ।
आपदा-पश्चात् परिदृश्य में, विध्वंस की मात्रा का अनुमान पहले ही लगाया जा चुका है और इसी तरह आपदा प्रबंधन के स्तर का अग्रिम विश्लेषण किया जा सकता है । अगली आवश्यकता यह है कि सहायता यथाशीघ्र और उत्तरोत्तर चरणबद्ध तरीके से प्रदान की जाए । अतः आपदा-पश्चात् की अवधि में मुख्य रणनीतियों में प्रतिक्रिया, पुनर्वास और पुनर्निर्माण शामिल हैं ।
प्रतिक्रिया खोज और बचाव कार्यों के साथ प्रारम्भ की जा सकती है । परन्तु ध्यान प्रभावित जनसंख्या की मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं के प्रदान किए जाने पर होना चाहिए । इसमें भोजन, आपातकालीन आश्रय और अधिवास, आपातकालीन स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी और सफाई, पारिवारिक संबंध-सूत्रों का पता लगाना और उन्हें पुनर्स्थापित करना आदि, सेवाएँ सम्मिलित हैं । इसका विस्तार मनोवैज्ञानिक सहायता, नकद और वाउचर कार्यक्रम, आदि तक किया जा सकता है ।
मूलभूत सामाजिक क्रियाकलापों को पुनर्स्थापित करना पुनर्वास कहलाता है । इसके अंतर्गत ऐसी गतिविधियाँ आती हैं जो पीड़ितों को सामान्य स्थिति में लौटने और सामुदायिक क्रियाकलापों में पुनः जोड़ने में सहायता के लिए की जाती हैं । अतः इसमें भौतिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास और मनो-सामाजिक पुनर्वास सम्मिलित है । इसमें असुरक्षा मानचित्रण भी शामिल है जिससे असुरक्षा के अनुसार प्रभावी उपाय किए जा सकें ।
पुनर्निर्माण सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों का पूर्ण पुनरारंभ है । इसमें भविष्य में आने वाली आपदाओं की रोकथाम के उपाय भी शामिल हैं । इसके अंतर्गत दीर्घकालीन लाभ दृष्टि से भवनों, आधारिक संरचना, सड़कें, पुल, संचार लिंक, आदि का प्रतिस्थापन आते हैं । इसमें आपदा-प्रतिरोधी तकनीकों के साथ नई संरचनाओं के निर्माण के अलावा पुरानी संरचनाओं को दुरुस्त करने के उपाय भी सम्मिलित हैं । सामाजिक पूँजी का निर्माण भी आपदा प्रबंधन के इस चरण का एक भाग है ।
भारत में, आपदाएँ प्रायः आती रहती हैं । भारत के विशेषकर उत्तरी और उत्तर-पूर्वी पहाड़ियों और उससे जुड़े क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, चक्रवात, रेल दुर्घटनाएँ, बादलों का फटना, आदि आपदाएँ नियमित रूप से आती रहती हैं । हाल ही में उत्तराखंड में अचानक आई बाढ़ और जम्मू और कश्मीर में बादल फटने से भारत के लोगों के जान-माल का बहुत भारी नुकसान हुआ । आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया, परन्तु इससे भी इन आपदाओं से होने वाली तबाही को नियंत्रित नहीं किया जा सका । इन आपदाओं से और भी सबक सीखे गए और इसके परिणामस्वरूप, फैलिन तथा हुद्दहुद जैसे विनाशकारी चक्रवातों का सरकारी अधिकारियों द्वारा सफलतापूर्वक प्रबंधन किया जा सका ।
भारत में राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक आपदा संबंधी प्रबंधन की पूर्ण व्यवस्था है । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सर्वोच्च निकाय है और आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी प्राधिकरण की है और इनके कार्यान्वयन के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हैं । इन एजेंसियों के अलावा, मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भी है तथा सैनिकों के लिए आपदा प्रबंधन के विशेषीकृत प्रशिक्षण और पूर्वाध्यास संचालन के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है । भारत ने आपदा प्रबंधन के सभी पक्षों को आच्छादित करने के लिए 2009 में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति बनाई है ।
भारत में, स्वरित कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की प्रशंसा की गई है, परन्तु नागरिक समाज की अवहेलना के लिए इसकी आलोचना भी की गई है ।
(लगभग 1170 शब्द)
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A disaster is a sudden, calamitous event that seriously disrupts the functioning of a community or society. It causes human, material, economic or environmental losses that exceed the community’s or society’s ability to cope using its own resources. Any event can be classed as disaster when the magnitude of destruction and damage caused by it is very high. It is proportionally related to vulnerability of people.
Vulnerability of the people is the main reason behind severity of a disaster. Vulnerable people include displaced population, migrants, marginalised, excluded or destitute people, young children, pregnant women, elderly people and disabled persons. Vulnerability is caused by various reasons. Poverty, ideologies, economic systems, age, sex, illness, disabilities are some underlying causes of vulnerability. Apart from these direct causes, lack of education and skill training, excessive population, urbanisation and environmental degradation are some dynamic pressures causing vulnerability among population.
Disasters could be categorised into natural disasters and man- made disasters. Natural disasters are those disasters which are caused by natural reasons. Men can only change the degree of devastation to some extent but occurrences of natural disasters are inevitable. These are blizzards, thunderstorms, tornadoes, droughts, hailstorms, frost, heat waves, cyclones, earthquakes, landslides, avalanches, volcanic eruption, floods, storm surges, tsunami, fungal and viral diseases, etc. Manmade disasters, on the other hand, occur due to unplanned and irrational activities of humans. These disasters are transport disasters, engineering failures, criminal acts, stampedes, riots and wars, nuclear accidents, etc.
The management of disaster is disaster- specific i.e., strategies to control flood are completely different from those of volcanic eruption. Moreover, strategies also depend on the degree of devastation. Some disasters are global in nature, so these need help of all countries. On the other hand, some could be managed at district level only. However, there are some universal frameworks which could be applied everywhere to manage the disasters. These could be categorised into pre- disaster and post- disaster periods.
Management of disasters starts much before the happenings of disasters. This pre- disaster management can reduce the impacts of disasters to a great extent. Sometimes it can even check the occurrence of man- made disasters. Main strategies of management in pre- disaster period include Prevention, Mitigation and Preparedness.
In Prevention, there are activities designed to provide permanent protection from disasters. However, not all disasters could be prevented but the risk of life and injury can be reduced with good evacuation plans, environmental planning and design standards, increasing resilience of vulnerable communities.
Mitigation includes all measures taken to reduce both the effect of the hazard itself and the vulnerable conditions in order to reduce the potency of a future event. It includes both structural and non- structural measures taken to limit the impact of disasters. Hazard assessment, risk assessment, vulnerability analysis, disaster- resistant buildings and infrastructure, awareness among community, etc. are some common mitigation measures.
Preparedness includes focus on preparing equipment and procedures for use, when a disaster occurs. Deployment of technologies for forecasting and early warning systems, emergency management plans, community awareness and education, preparation of disaster management plan, mock drills, training and rehearsals are a few preparedness strategies for disaster management.
In the post- disaster scenario, the degree of devastation has already been estimated and so level of disaster management could be analysed in advance. Next need which arises is to deploy the support as soon as possible and progressively in a phased manner. Thus, main strategies in post- disaster period include Response, Rehabilitation and Reconstruction.
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Response may start with the search and rescue operation. But the focus should be to provide basic humanitarian needs to the affected population. It includes services like food, emergency shelter and settlement, emergency health, clean water and sanitation, tracing and restoring family links, etc. It can be further extended to provide psychological support, cash and voucher programmes, etc.
Rehabilitation is restoration of basic social functions. It includes activities that are undertaken to support the victims in returning to normalcy and re- integration in community functions. Thus, it includes physical rehabilitation, economic rehabilitation and psycho- social rehabilitation. It even includes vulnerability mapping so that effective measures can be taken out according to the vulnerability.
Reconstruction is the full resumption of socio- economic activities. It also includes the preventive measures for future disasters. It includes the replacement of buildings, infrastructure, roads, bridges, communication links, etc. with a view of long- term profits. It also includes measures of retrofitting old structures, besides making new ones with disaster- resilient technologies. Formation of social capital is also a part of this phase of disaster management.
In India, disasters are frequent. Floods, droughts, cyclones, train accidents, cloudbursts, etc. occur regularly, especially in northern and north- eastern hills and adjacent areas of India. Recently, flash floods in Uttarakhand and cloudburst in Jammu and Kashmir caused a lot of damage to life and property of people of India. The National Disaster Management Act was passed in 2005 to reduce the impact of disasters, but it could not control the devastation of these disasters. Further lessons were learnt from these disasters and as a result Phailin and Hudhud- like devastating cyclones were managed quite successfully by the public officials.
In India, there is complete set- up from National level to District level to manage the affairs of disasters. National Disaster Management Authority is the apex body and is responsible for laying down policies, plans and guidelines for disaster management and for execution, it has State Disaster Management Authority and District Disaster Management Authority. Apart from these agencies, there is also the National Institute of Disaster Management for human resource development and capacity building and there is National Disaster Response Force for specialised training and rehearsal operation of disaster management to army personnel. India has also enacted the National Policy on Disaster Management in 2009 to cover all aspects of disaster management.
In India, National Disaster Management Authority (NDMA) has been praised for its quick response. However, it has been criticised for marginalising Civil Societies also. (974 words approximately)
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**Q2.** निम्नलिखित तालिका-1 में भारत के कुल कृषि-उत्पाद के आयात और निर्यात के वर्ष 2012-13 से 2022-23 के आँकड़े दिए गए हैं । तालिका-2 तथा 3 में वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए विशिष्ट कृषि-उत्पाद-वार आयात और निर्यात के आँकड़े दिए गए हैं । वाणिज्य विभाग के अनुभाग अधिकारी के रूप में आँकड़ों का विश्लेषण कीजिए और वस्तुओं के आयात और निर्यात में आगे ठोस कदम उठाने के लिए उच्च अधिकारियों के विचार के लिए आंतरिक टिप्पणी तैयार कीजिए । टिप्पणी को तैयार करते समय, आयातों की मदों को कम करने के तरीकों और कृषि व्यापार के प्रमुख जोखिमों पर विचार करते हुए सुझाव दीजिए ।
**तालिका - 1**
**भारत का कृषि व्यापार**
**(बिलियन अमरीकी डॉलर में)**
| वर्ष | निर्यात | आयात |
|----------|---------|-------|
| 2012-13 | 41.73 | 18.98 |
| 2013-14 | 43.25 | 15.53 |
| 2014-15 | 39.08 | 21.15 |
| 2015-16 | 32.81 | 22.58 |
| 2016-17 | 33.70 | 25.64 |
| 2017-18 | 38.90 | 24.89 |
| 2018-19 | 39.20 | 20.92 |
| 2019-20 | 35.60 | 21.86 |
| 2020-21 | 41.90 | 21.65 |
| 2021-22 | 50.24 | 32.42 |
| 2022-23 | 53.15 | 35.69 |
**तालिका - 2**
**भारत की प्रमुख कृषि-निर्यात वस्तुएँ**
**(मिलियन अमरीकी डॉलर में)**
| उत्पाद | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| समुद्री उत्पाद | 5962.39 | 7772.36 | 8077.97 |
| गैर-बासमती चावल | 4810.80 | 6133.63 | 6355.75 |
| चीनी | 2789.91 | 4602.65 | 5770.64 |
| बासमती चावल | 4018.41 | 3537.49 | 4787.50 |
| मसाले | 3982.98 | 3896.03 | 3787.08 |
| भैंस का मांस | 3171.13 | 3303.78 | 3193.69 |
| कच्चा सूत | 1897.21 | 2816.24 | 781.43 |
| फल व सब्जियाँ | 1492.51 | 1692.48 | 1788.65 |
| तिलहन भोजन | 1585.04 | 1031.94 | 1600.90 |
| गेहूँ | 567.93 | 2122.13 | 1519.69 |
| तिलहन | 1235.67 | 1113.65 | 1337.95 |
| तंबाकू | 876.71 | 923.57 | 1213.37 |
| अन्य अनाज | 705.38 | 1087.39 | 1193.47 |
| कॉफी | 719.65 | 1020.74 | 1146.17 |
**तालिका - 3**
**भारत की प्रमुख कृषि-आयात वस्तुएँ**
**(मिलियन अमरीकी डॉलर में)**
| उत्पाद | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| वनस्पति तेल | 11089.12 | 18991.62 | 20837.70 |
| ताजे फल | 2131.31 | 2460.33 | 2483.95 |
| दालें | 1611.72 | 2228.95 | 1943.89 |
| काजू | 1006.20 | 1255.46 | 1805.67 |
| मसाले | 1090.03 | 1299.38 | 1336.61 |
| प्राकृतिक रबर | 624.35 | 1032.71 | 937.60 |
| कच्चा सूत | 385.89 | 539.55 | 1438.69 |
---
**English version:**
Table-1 below gives the data of India’s exports and imports of total agri-products from year 2012-13 to 2022-23. In Tables-2 and 3, specific agri-product-wise exports and imports data for the years 2020-21 to 2022-23 are given. As Section Officer in the Department of Commerce, analyse the data and prepare an internal note for consideration of higher officers to take further concrete steps in the import and export of the commodities. While preparing the note, consider and suggest ways and means to reduce imports of items and also mention major risk to agricultural trade.
**TABLE - 1**
**INDIA’S AGRICULTURAL TRADE**
**(In Billion US dollars)**
| Year | Exports | Imports |
|----------|---------|---------|
| 2012-13 | 41.73 | 18.98 |
| 2013-14 | 43.25 | 15.53 |
| 2014-15 | 39.08 | 21.15 |
| 2015-16 | 32.81 | 22.58 |
| 2016-17 | 33.70 | 25.64 |
| 2017-18 | 38.90 | 24.89 |
| 2018-19 | 39.20 | 20.92 |
| 2019-20 | 35.60 | 21.86 |
| 2020-21 | 41.90 | 21.65 |
| 2021-22 | 50.24 | 32.42 |
| 2022-23 | 53.15 | 35.69 |
**TABLE - 2**
**INDIA’S TOP AGRI-EXPORT ITEMS**
**(In Million US dollars)**
| Products | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| Marine Products | 5962.39 | 7772.36 | 8077.97 |
| Non-basmati Rice | 4810.80 | 6133.63 | 6355.75 |
| Sugar | 2789.91 | 4602.65 | 5770.64 |
| Basmati Rice | 4018.41 | 3537.49 | 4787.50 |
| Spices | 3982.98 | 3896.03 | 3787.08 |
| Buffalo Meat | 3171.13 | 3303.78 | 3193.69 |
| Raw Cotton | 1897.21 | 2816.24 | 781.43 |
| Fruits and Vegetables | 1492.51 | 1692.48 | 1788.65 |
| Oilmeals | 1585.04 | 1031.94 | 1600.90 |
| Wheat | 567.93 | 2122.13 | 1519.69 |
| Oilseeds | 1235.67 | 1113.65 | 1337.95 |
| Tobacco | 876.71 | 923.57 | 1213.37 |
| Other Cereals | 705.38 | 1087.39 | 1193.47 |
| Coffee | 719.65 | 1020.74 | 1146.17 |
**TABLE - 3**
**INDIA’S TOP AGRI-IMPORT ITEMS**
**(In Million US dollars)**
| Products | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Vegetable Oils | 11089.12 | 18991.62 | 20837.70 |
| Fresh Fruits | 2131.31 | 2460.33 | 2483.95 |
| Pulses | 1611.72 | 2228.95 | 1943.89 |
| Cashew | 1006.20 | 1255.46 | 1805.67 |
| Spices | 1090.03 | 1299.38 | 1336.61 |
| Natural Rubber | 624.35 | 1032.71 | 937.60 |
| Raw Cotton | 385.89 | 539.55 | 1438.69 |
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तालिका – 3
भारत की प्रमुख कृषि-आयात वस्तुएँ (मिलियन अमरीकी डॉलर में)
| उत्पाद |
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
| वनस्पति तेल |
11089-12 |
18991-62 |
20837-70 |
| ताजे फल |
2131-31 |
2460-33 |
2483-95 |
| दालें |
1611-72 |
2228-95 |
1943-89 |
| काजू |
1006-20 |
1255-46 |
1805-67 |
| मसाले |
1090-03 |
1299-38 |
1336-61 |
| प्राकृतिक रबर |
624-35 |
1032-71 |
937-60 |
| कच्चा सूत |
385-89 |
539-55 |
1438-69 |
Table-1 below gives the data of India’s exports and imports of total agri-products from year 2012-13 to 2022-23. In Tables-2 and 3, specific agri-product-wise exports and imports data for the years 2020-21 to 2022-23 are given. As Section Officer in the Department of Commerce, analyse the data and prepare an internal note for consideration of higher officers to take further concrete steps in the import and export of the commodities. While preparing the note, consider and suggest ways and means to reduce imports of items and also mention major risk to agricultural trade.
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TABLE – 1
INDIA’S AGRICULTURAL TRADE (In Billion US dollars)
| Year |
Exports |
Imports |
| 2012-13 |
41-73 |
18-98 |
| 2013-14 |
43-25 |
15-53 |
| 2014-15 |
39-08 |
21-15 |
| 2015-16 |
32-81 |
22-58 |
| 2016-17 |
33-70 |
25-64 |
| 2017-18 |
38-90 |
24-89 |
| 2018-19 |
39-20 |
20-92 |
| 2019-20 |
35-60 |
21-86 |
| 2020-21 |
41-90 |
21-65 |
| 2021-22 |
50-24 |
32-42 |
| 2022-23 |
53-15 |
35-69 |
GHYT-T-PZS
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TABLE-2
INDIA'S TOP AGRI-EXPORT ITEMS
| Products |
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
| Marine Products |
5962-39 |
7772-36 |
8077-97 |
| Non-basmati Rice |
4810-80 |
6133-63 |
6355-75 |
| Sugar |
2789-91 |
4602-65 |
5770-64 |
| Basmati Rice |
4018-41 |
3537-49 |
4787-50 |
| Spices |
3982-98 |
3896-03 |
3787-08 |
| Buffalo Meat |
3171-13 |
3303-78 |
3193-69 |
| Raw Cotton |
1897-21 |
2816-24 |
781-43 |
| Fruits and Vegetables |
1492-51 |
1692-48 |
1788-65 |
| Oilmeals |
1585-04 |
1031-94 |
1600-90 |
| Wheat |
567-93 |
2122-13 |
1519-69 |
| Oilseeds |
1235-67 |
1113-65 |
1337-95 |
| Tobacco |
876-71 |
923-57 |
1213-37 |
| Other Cereals |
705-38 |
1087-39 |
1193-47 |
| Coffee |
719-65 |
1020-74 |
1146-17 |
INDIA'S TOP AGRI-IMPORT ITEMS
| Products |
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
| Vegetable Oils |
11089-12 |
18991-62 |
20837-70 |
| Fresh Fruits |
2131-31 |
2460-33 |
2483-95 |
| Pulses |
1611-72 |
2228-95 |
1943-89 |
| Cashew |
1006-20 |
1255-46 |
1805-67 |
| Spices |
1090-03 |
1299-38 |
1336-61 |
| Natural Rubber |
624-35 |
1032-71 |
937-60 |
| Raw Cotton |
385-89 |
539-55 |
1438-69 |
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7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.
Attempt any two of the following :
(a) भारतीय कागज उद्योग में कागज और कागज के सामान के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में लकड़ी, कृषि अवशेष और रही कागज का प्रयोग किया जाता है । 70 के दशक के आरंभ में, कच्चे माल के रूप में रही कागज के उपयोग का हिस्सा केवल 7 प्रतिशत था जो अब कुल उत्पादन में 47 प्रतिशत है ।
| वर्ष |
% हिस्सा लकड़ी |
% हिस्सा कृषि अवशेष |
% हिस्सा रही कागज |
| 1970 |
84 |
9 |
7 |
| 2000 |
39 |
31 |
30 |
| 2011 |
31 |
22 |
47 |
आज भारत में लगभग 550 मिलें कागज, पेपर बोर्ड और अखबारी कागज के उत्पादन के लिए प्राथमिक फाइबर स्रोत के रूप में रही कागज का उपयोग करती हैं । यह रही कागज देश में भी मिलता है और इसका आयात भी किया जाता है । वर्तमान में मिलें अपनी क्षमता के केवल 27 प्रतिशत के लिए देश में ही एकत्रित किए गए रही कागज को उपयोग में लाती हैं और शेष का विदेशों से आयात करती हैं । अपने आयात बिल को घटाने के लिए, मिलें रही कागज का आयात कर रही हैं जो दूषित है । आयात एजेंसियाँ कागज मिलों से समाचार-पत्र और रही कागज के साथ-साथ होटलों से भी रही कागज आयात करती हैं जो उपयुक्त नहीं है और लुगदी बनाने से पहले रही कागज को खाद्य अपशिष्ट से अलग करना पड़ता है । यह एक धारणा बन गई है कि भारत रही कागज का आयात करते समय होटल का कचरा भी आयात कर रहा है और इस तरह डॉपिंग ग्राउंड बन गया है । मिलों द्वारा कच्चे माल के रूप में आयात किए जा रहे रही कागज की जाँच करने के लिए इसको बंदरगाह पर ही जाँचे जाने की आवश्यकता है ।
वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव की ओर से विदेश व्यापार के महानिदेशक को भेजे जाने वाले डी.ओ. पत्र का एक मसौदा प्रस्तुत कीजिए जिसमें भारत में रही कागज के संदूषण से बचने के लिए देश में रही कागज के आयात की जाँच को तेज करने की सलाह दी गई है । यदि आयातक, आयात के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके आयात लाइसेंस को निरस्त करने सहित दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है ।
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The Indian paper industry uses wood, agricultural residues and waste paper as raw material for production of paper and paper products. In the early 70's, the share of waste paper used as raw material was only 7%, whereas now it constitutes 47% share in total production.
| Year |
% Share Wood |
% Share Agro Residues |
% Share Waste paper |
| 1970 |
84 |
9 |
7 |
| 2000 |
39 |
31 |
30 |
| 2011 |
31 |
22 |
47 |
As of date, about 550 mills in India use waste paper as primary fibre source for production of paper, paper board and newsprint. This waste paper is sourced indigenously as well as through imports. Presently, the mills use waste paper collected indigenously for only 27% of their capacity and the balance is imported from foreign countries. In order to decrease their import bill, the mills are importing waste paper which is contaminated. Along with newspaper and waste paper from paper mills, the importer agency imports waste paper from hotels also which is not good and has to be segregated before making pulp because it contains food wastages also. There is a notion that while importing waste paper, India is importing hotel waste and thus has become a dumping ground. To check the imported waste paper as raw material by mills, there is a need for checking at the port itself.
Put up a draft DO letter from the Additional Secretary in the Department of Commerce to Director General of Foreign Trade advising him to intensify the checking of imported waste paper in India to avoid contamination of waste paper. If the importer flouts the guidelines of imports, then penal action may be taken including cancellation of his/her import licence.
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(b) वर्ष 2003 में, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि वर्ष 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में नव नियुक्त सभी कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधान के अनुसार पेंशन नहीं दी जाएगी । पेंशन का विकल्प चुनने वालों को इस संबंध में योगदान करना होगा । सरकार भी अपने हिस्से का कुछ प्रतिशत योगदान करेगी और एकत्रित राशि भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा कर दी जाएगी और यह भारतीय जीवन बीमा निगम की जिम्मेदारी होगी कि कर्मचारी को उसके अधिवर्षता होने पर उसकी सेवानिवृत्ति प्राप्ति के समय पेंशन दे । इस तरह वे सभी कर्मचारी जो वर्ष 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए हैं, नवीन पेंशन योजना द्वारा संचालित होंगे जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के नाम से जाना जाता है ।
पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों की ओर से इस योजना को वापस लेने और उनके लिए भी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की माँग उठ रही है । कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए NPS को समाप्त करने की घोषणा कर दी है और पुरानी पेंशन प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है ।
नव नियुक्त सरकारी कर्मचारियों में भारी असंतोष को देखते हुए वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने, वर्ष 2004 अथवा उसके बाद सेवा में आए कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने का निर्णय लिया है और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष और विपक्ष की समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाने का निर्णय लिया है । समिति सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी । समिति में वित्त सचिव और सचिव (व्यय); सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग; विशेष सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग और चेयरमैन, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) होंगे ।
मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में समिति के गठन और इसके विचारार्थ विषय के लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए ।
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In the year 2003, the Central Government decided that with effect from the year 2004, all new entrants in the Central Government Service will not be paid pension as per provision of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. All those who will opt for pension will have to contribute in this regard. The Government will also contribute certain percentage of its share and aggregated amount will be deposited with Life Insurance Corporation of India and it will be the responsibility of LIC to pay pension to the employee on his/her retirement on superannuation. Thus all those employees who have joined Government Service on or after the year 2004 are now governed under New Pension Scheme known as National Pension System (NPS).
Of late, there has been demand from Government employees to reverse this scheme and restore old pension system for them also. Certain State Governments have announced scrapping of NPS for its employees and declared implementation of Old Pension System.
Keeping in view the huge discontentment amongst new entrant Government employees, the Ministry of Finance (Department of Expenditure) has decided to consider grievances of employees who joined service on or after the year 2004 and evaluate pros and cons on reversal to old pension scheme and has decided to constitute a committee which will submit its recommendation to the Government. The Committee is to consist of Finance Secretary and Secretary (Expenditure); Secretary, Department of Personnel and Training; Special Secretary (Pers), Department of Expenditure and Chairman, Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
As SO in the Ministry, prepare a draft of an O.M. for constitution of the committee and its Terms of Reference.
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(c) सवोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया और नियम तथा शर्तों में एकरूपता होनी चाहिए । ये न्यायाधिकरण प्रशासनिक रूप से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधीन आते हैं । उनके बीच एकरूपता लाने के क्रम में यह सुझाव दिया गया कि सभी न्यायाधिकरणों को एक ही मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन लाया जाए । इस उद्देश्य के लिए न्याय विभाग का नाम सुझाया गया ।
क्योंकि प्रत्येक न्यायाधिकरण भिन्न अधिनियमों द्वारा भिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधीन स्थापित किए गए हैं और वे भिन्न-भिन्न विषयों से संबंधित हैं, न्याय विभाग में अनुभाग अधिकारी के रूप में एक टिप्पणी तैयार कीजिए यह तर्क देते हुए कि जबकि नियुक्ति प्रक्रिया तथा नियम व शर्तों में एकरूपता लाई जा सकती है पर एकल मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन इन्हें लाना कठिन होगा । इसके लिए भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमों में भी संशोधन की आवश्यकता होगी ।
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The Supreme Court has observed many a times that there should be uniformity in the appointment procedure and terms and conditions of Members of various Tribunals set up by the Central Government. These Tribunals are administratively dealt with by different Ministries and Departments. In order to bring uniformity among them, it was suggested that all the Tribunals should be brought under the administrative control of one single Ministry/Department. The name of Department of Justice was suggested for that purpose.
As each of the Tribunals have been set up under different acts by different Ministries/Departments and have different subject matters to deal with, prepare a note, as an SO in the Department of Justice arguing that whereas uniformity in appointment procedure and Terms and Conditions can be brought, it will be difficult to bring them all under administrative control of one single Ministry/Department. This will also require amendment to the Government of India (Allocation of Business) Rules.
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04. निम्नलिखित में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए :
Attempt any four of the following :
(a) कायर् आवंटन नियमों के अनुसार, कागज और कागज उत्पाद औद्योगिक नीति और संवधर्न विभाग का विषय है । अनेक मिलें विदेशों से आयातित रही कागज के पुनर्वक्रय प्रक्रिया के माध्यम से कागज के उत्पादन में लगी हैं । देश के बाहर से विभिन्न प्रकार के रही कागज के आयात के लिए व्यापार नीति के संबंध में औद्योगिक नीति और संवधर्न विभाग (IP&P) को एक अतारांकित संसदीय प्रश्न भेजा गया है । चूँकि कार्य आवंटन नियमों के अनुसार कागज का आयात वाणिज्य विभाग का विषय है, इसलिए IP&P विभाग के अनुभाग अधिकारी के रूप में संसदीय प्रश्न को वाणिज्य विभाग में स्थानांतरित करने के लिए एक मसौदा तैयार कीजिए तथा इसकी सूचना लोकसभा सचिवालय को दीजिए ।
According to Allocation of Business Rules, paper and paper products is a subject matter of Department of Industrial Policy and Promotion. Many mills engaged in the production of paper through recycling process import waste paper from foreign countries. An unstarred Parliament Question has been sent to Department of Industrial Policy and Promotion (IP&P) regarding trade policy for import of different types of waste paper from outside the country. Since import of paper is a subject matter of Department of Commerce as per Allocation of Business Rules, hence as Section Officer in Department of IP&P, put up draft for transfer of Parliament Question to Department of Commerce for reply under intimation to Lok Sabha Secretariat.
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(b) ‘A’, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत है । उसकी पत्नी ने शिकायत की है कि कार्यालय समय के पश्चात् उसका पति जुआ खेलता है जिसके परिणामस्वरूप अपने वेतन का एक बड़ा हिस्सा जुए में खर्च कर देता है । वह अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए बहुत कम योगदान देता है । केवल इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी को गालियाँ देता है और जब भी वह परिवार के भरण-पोषण के मुद्दे को उठाती है, वह उसको मारता है । बच्चे अल्पपोषित हैं । घरेलू खर्चों में कमी के कारण बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं कर सके । ‘A’ की पत्नी ने इस संदर्भ में मंत्रालय के सचिव को शिकायत की है । केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के तहत संज्ञान लेने हेतु यह एक गंभीर मामला है । केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के अधीन आचरण नियमावली के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार उससे स्पष्टीकरण माँगते हुए कारण बताओ नोटिस का मसौदा तैयार कीजिए ।
‘A’ is working in the Ministry of Science and Technology as Assistant Section Officer. His wife has made complaint that her husband gambles after office hours resulting in spending of major portion of his salary in gambling. He contributes very little amount on the maintenance of his family. Not only that, he abuses his wife and beats her whenever she raises the issue of maintenance of family. The children are under-nourished. Due to less spending on household expenditure, the children could not study properly. ‘A’s wife has made a complaint to this effect to the Secretary of the Ministry. It is a serious matter for taking cognisance under Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. Put up a draft of show cause notice calling his explanation according to relevant provisions of Conduct Rules under Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.
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(c) पयार्वरण को स्वच्छ और रहने-योग्य बनाने के लिए पयार्वरण मंत्रालय ने पयार्वरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू किया । आसपास के वातावरण को क्षति पहुँचाने और प्रदूषित करने वाले अनेक घटक हैं । शहर को स्वच्छ रखने के लिए, यह आवश्यक है कि सड़के साफ और धूल-रहित हों तथा किसी भी स्थान पर घरेलू कचरा फेंकने से बचने के लिए घरेलू कचरा हर कॉलोनी से एकत्र और संसाधित किया जाए । शहर को स्वच्छ रखने के लिए निवासियों का सहयोग आवश्यक है । पयार्वरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बनाए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों का व्यापक प्रचार आवश्यक है । अधिनियम के प्रावधानों के मुख्य बिंदुओं के प्रचार के लिए प्रेस विज्ञाप्ति का मसौदा तैयार कीजिए जिसमें कचरे को अलग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया हो ।
To keep the environment clean and liveable, Ministry of Environment, promulgated the Environment (Protection) Act, 1986. There are many factors which cause pollution and destruction of surrounding atmosphere. To keep the city clean, it is needed that roads are clean and dust-free and household wastes are collected and processed colony-wise to avoid dumping of garbage at any place. The cooperation of residents is needed to keep the city clean. The provisions of Solid Waste Management Rules, 2016 framed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change need to be given wide publicity. Put up a draft of Press Note for publicity of the salient features of the provisions of the Act, emphasizing the need for segregating the waste.
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(d) गृह मंत्रालय में A, B और C नामक तीन अभ्यर्थी सहायक अनुभाग अधिकारी की रिक्तियों पर नामित किए गए हैं । इन अभ्यर्थियों के परीक्षा डोजियर मंत्रालय को, उसके द्वारा सूचित रिक्तियों पर, उनके नामांकन की स्वीकृति के लिए भेजा गया है । नामांकन डोजियर के प्राप्त होने के पश्चात्, प्रक्रिया के अनुसार उनकी नियुक्ति को स्वीकृति देने से पहले राज्य सरकार की स्थानीय पुलिस द्वारा उनके चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन होना है । सत्यापन होने पर पता चला कि अभ्यर्थी A पहले राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था और उसको अल्पावधि की सजा भी सुनाई गई थी ।
मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी (स्था.) के रूप में एक पत्र का मसौदा तैयार कीजिए जिसमें उसके पूर्व आचरण के बारे में स्पष्टीकरण माँगा गया हो; इस बात का उल्लेख करते हुए कि जवाब पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर मंत्रालय में पहुँच जाए और यदि उसका उत्तर मंत्रालय में निर्धारित समय तक नहीं पहुँचता अथवा पहुँचने पर भी संतोषजनक नहीं पाया गया, तो उसके चयन को निरस्त करने के लिए कार्रवाई की जाएगी ।
Three candidates namely, A, B, and C have been nominated against the vacancies of Assistant Section Officer in the Ministry of Home Affairs. The examination dossier of the candidates have been sent to the Ministry for acceptance of their nomination against the vacancies intimated by it. As per procedure, on receipt of nomination dossier before approving their appointment, their character and antecedents are to be verified from local police of the State Government. On verification, it was found that candidate A was involved in anti-national activities before and was also sentenced for a short-term.
As Section Officer (Estt). in the Ministry, prepare a draft letter for calling his/her explanation about his/her conduct in the past, mentioning his/her reply should reach the Ministry within 15 days from the date of receipt of the letter and if his/her reply is either not received in the Ministry within stipulated time, or even if received and not found satisfactory, then action will be taken to cancel his/her selection.
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(e) कौशल विकास मंत्रालय का गठन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है जिससे वे आत्मनिर्भर बनें और स्वयं का अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें, परन्तु विभाग के लिए सृजित किए गए पद अपर्याप्त हैं और तकनीकी स्तर पर अधिक पदों के सृजन की आवश्यकता है ।
निदेशक स्तर का एक पद और अवर सचिव स्तर के तीन पदों के सृजन के लिए एक टिप्पणी तैयार कीजिए । प्रस्ताव में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा विचार करने के लिए पदों की आवश्यकता, कार्य-भार और वित्तीय निहितार्थ सम्मिलित होने चाहिए ।
Ministry of Skill Development has been created with the allocation of work of providing skill training to youth so that they could be made self-reliant and could set up their own businesses, but the posts created for the Department are inadequate and need creation of more posts at the technical level.
Prepare a Note to create four posts - three at the Under Secretary level and one at the Director level. The proposal should contain the necessity of the post, workload and financial implication for consideration of Department of Expenditure, Ministry of Finance.
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1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
(1) शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्तशासी निकाय के एक निदेशक पर जो किराए पर लिए गए एक भवन से कार्य कर रहा है, आरोप है कि उसने भवन के मालिक के साथ मिलकर साँठ-गाँठ की । संगठन को उसका भवन बनाने के लिए एक भूखंड आवंटित किया जा चुका है लेकिन उस पर नया भवन बनाने के लिए कोई कदम उठाए बिना वह किराए के भवन से ही कार्य करता रहा है ।
निदेशक के विरुद्ध शिकायत की प्राथमिक जाँच से पता चला कि संदिध प्रकृति के निम्नलिखित कार्य किए गए हैं :
(i) किराए पर लिए गए भवन के मालिक को लाभ पहुँचाने के लिए निर्माण प्रक्रिया में देरी ।
(ii) क्षेत्रीय कार्यालयों से दौरा करने वाले अधिकारियों को महँगे होटलों में ठहरने की अनुमति देना जबकि किराए पर लिए गए भवन में अतिथि गृह था ।
(iii) वर्तमान भवन में स्थान को कम करके किराया बचाने के लिए पुराने फर्नीचर का निपटान न करना ।
(iv) किराए के भवन के रख रखाव पर व्यय किया गया जो अनुबंध के विरुद्ध था ।
(v) किराए में अनुचित वृद्धि की अनुमति देना ।
(vi) किए गए अनुग्रह के बदले, कार्यालय के भवन के मालिक से बिना किराए का एक प्लैट स्वयं के लिए लेना ।
एक अनुभाग अधिकारी के रूप में शिक्षा मंत्री के अनुमोदनार्थ, निदेशक को कारण बताओ नोटिस का प्रारूप तैयार कीजिए ।
A Director of an autonomous body under the administrative control of Ministry of Education, which is functioning from a hired building, was alleged to have conspired with the landlord of the building. The organization had been allotted a plot for constructing its own building but he continued in the hired building without taking any steps to get the new building constructed.
A preliminary inquiry on a complaint against the Director revealed that the following acts of doubtful nature had been committed :
(i) Delay in construction process to help the owner of the rented building.
(ii) Allowing the visiting officers from regional offices to stay in costly hotels though there was a guest house in the rented building.
(iii) Not disposing off old furniture to save rent on space occupied.
(iv) Incurring of expenditure on maintenance of hired building which was against the agreement.
(v) Allowing unreasonable hike in rent.
(vi) Taking rent- free flat for himself from the owner of the office building in lieu of favours given.
As an SO, draft a show cause notice to the Director for approval of the Minister of Education.
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