UPSC Previous Year Question Paper 2021-22 – Combined SO (Grade B) LDCE PDF | Paper III – Noting & Drafting, Precis Writing
UPSC Previous Year Question Paper 2021-22
Q1. निम्नलिखित लेखांश का लगभग एक-तिहाई शब्दों में संक्षेपण कीजिए एवं इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक भी सुझाइए :
Make a précis of the following passage in about one-third of its length and suggest a suitable title for it : 50
वित्त मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022 – 23 का कुल सकल GST संग्रह ₹ 18-10 लाख करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है । 2023 – 24 की अवधि में GST की वसूली में अब भी सुधार हो रहा है । अप्रैल, 2023 में प्राप्त सकल GST ₹ 1,87,035 करोड़ रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थी, जिसमें CGST ₹ 38,440 करोड़, SGST ₹ 47,412 करोड़, एकीकृत GST (IGST) ₹ 89,158 करोड़ (आयात से एकत्र किए गए ₹ 34,972 करोड़ सहित), और उपकर ₹ 12,025 करोड़ (वस्तुओं के आयात से प्राप्त ₹ 901 करोड़ सहित) थी । जबसे यह व्यवस्था लागू की गयी है, यह पहली बार हुआ है कि मासिक GST संग्रह ₹ 1·75 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है ।
अप्रैल 2023 में GST से प्राप्त आय ववगत वषय के अप्रैल महीने से 12 प्रततशत अतधक है । वपछले वषय उसी महीने के दौरान घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सवहत) से प्राप्त राजस्व 16 प्रततशत अतधक था ।
GST का यह ऊध्वांभिमुख संग्रह अनेक महीनों से देखा गया है जिससे विश्वास होता है कि घरेलू स्तर पर उपभोग में बढ़ोतरी हो रही है, जो अथव्यवस्था के विकास के लिए सकारात्मक रुझान दशावती है ।
वित्त मंत्री ने रेखांकित किया है कि “पूर्व-GST कर दरों की तुलना में सामान्य उपयोग की अनेक वस्तुओं पर GST के अधीन कर कम रहा है यथा चाय, मिल्क पाउडर, चीनी, खाद्य वनस्पति तेल, मसाले और जूते-चप्पल पर GST के अंतर्गत 5 प्रतिशत कर लगता है, जबकि पहले यह कर-भार 6 – 10 प्रतिशत था ।” इस उच्च GST संग्रह से संकेत मिलता है कि देश में उपभोग के स्तर में वृद्धि हो रही है तथा आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं । उच्च GST संग्रह का निश्चित अर्थ है सरकारी खजाने में उच्च राजस्व ।
एक विशेषज्ञ के अनुसार, “जबकि भारत की अधिक जनसंख्या, युवा जनसंख्या, और उच्च मध्यम आय वाली जनसंख्या की बढ़ती हिस्सेदारी को देखते हुए उपभोग-प्रेरित संवृद्धि पर भरोसा करना स्पष्ट है, यद्यपि निवेश ही हैं जो भारत को आने वाले दशकों के लिए संधारित घरेलू माँग-आधारित संवृद्धि की राह पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक गति प्रदान करेंगे ।”
भारतीय अथवव्यवस्था के लिए समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक है और निवेश में बदलाव आएगा और अथवव्यवस्था की संधारित संवृद्धि पर बल देगा । अगले वषव संवृद्धि की और अधिक होने की संभावना है, क्योंकि निवेश, मध्यम अवधि में अनुकूल जनसांख्यिकी द्वारा समथवत, रोजगार सृजन, आय, उत्पादकता, माँग और नियावत के सद्गुणी चक्र को शुरू करते हैं । संसद में 31 माचव 2023 को प्रस्तुत किए गए आथवक सवेक्षण में भी सुझाया गया है कि 2023 – 24 में भारत की जीडीपी में वृद्धि 6·0 से 6·8 प्रतिशत हो सकती है, परन्तु यह वैखिक स्तर पर आथवक और राजनीतिक परिदृश्य पर निर्भर करेगी ।
विशेषज्ञों द्वारा अवलोकित एक महत्त्वपूर्ण प्रेक्षण यह है कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारत के निर्यातों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि डॉलर के विपरीत भारतीय रुपए का मूल्यहास हुआ है ।
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According to information provided by the Ministry of Finance, the total gross GST collection for 2022 - 23 fiscal stood at ₹ 18.10 lakh crore, which was 22 per cent higher than the previous year. The GST recovery during 2023 - 24 is still improving. The gross GST receipt in April, 2023 was a record high of ₹ 1,87,035 crore of which CGST was ₹ 38,440 crore, SGST was ₹ 47,412 crore, Integrated GST (IGST) was ₹ 89,158 crore (including ₹ 34,972 crore collected on import) and cess was ₹ 12,025 crore (including ₹ 901 crore collected on import of goods). It is for the first time since the implementation of the regime that monthly GST collection crossed the ₹ 1.75 lakh crore mark.
The revenues for April 2023 were 12%12% higher than the GST revenues in the same month last year. The revenues from domestic transactions (including import of services) were 16%16% higher than the revenues during the same month last year.
This upward collection of GST has been observed for several months leading to the belief that the consumption at the domestic level has been on the increase showing positive trend for the economy to grow.
The Finance Minister has pointed out that "On many common- use items, tax under GST has been lower compared to pre- GST tax rates : items such as tea, milk powder, sugar, edible vegetable oils, spices and footwear attract taxes of 5 per cent under GST, compared with earlier tax incidence of 6 - 10 per cent." This high collection of GST indicates that consumption levels are going up in the country and economic activities are rising. High GST collection certainly means higher revenue in the government's coffers.
According to an expert, "While betting on consumption- driven growth is obvious, given India's large, young, and rising share of the upper middle- income population, it is investments that will provide India with the necessary momentum to take off on a path of sustained domestic demand- led growth for decades to come."
The overall outlook for the Indian economy remains positive and investment will turn around and thrust the economy into sustainable growth. Growth in the next year is likely to pick up further as investments kick- start the virtuous circle of job creation, income, productivity, demand, and exports supported by favourable demographics in the medium term. The Economic Survey presented to the Parliament on 31st March, 2023 also suggests that India may witness a GDP growth of 6- 0 to 6- 8 per cent in 2023 - 24, depending on the trajectory of economic and political developments globally.
One of the important observations noted by experts is that despite the global slowdown, India's exports performed well, probably because of the depreciated currency against the dollar. While goods exports remained modest, India's services exports skyrocketed by 30 per cent between February and April 2023. A strong digitisation drive the world over, cost- cutting measures by business to deal with the impending slowdown, and the growing trend of remote working increased the demand for exports of services in technology, where India has a comparative advantage. Interestingly, the share of business and professional services in total services exports also increased as companies globally now prefer outsourcing a wide range of professions, such as accounting, audit, R&D, quality assurance, and after- sales service.
The average monthly gross GST collection for the first quarter of the FY 2021 - 22, FY 22 - 23 and FY 23 - 24 are 1- 10 lakh crore, 1- 51 lakh crore and 1- 69 lakh crore respectively. Therefore, the GST Council in its 49th meeting held on July 23 has, inter- alia, decided to clear the entire pending balance GST compensation of 16,982 crore for June, 2022 to the states. With this, Centre would clear the entire provisionally admissible compensation due for five years as envisaged in the GST (Compensation to States) Act, 2017. This is a very positive sign to improve the fiscal federal arrangement which was adversely affected during the COVID- 19 pandemic.
However, it has been noted that the number of e- way bill generation decreased to 8- 60 crore in June from 8- 81 crore in May, but it was still more than it was in April 23. The GST collection in July, for which data is not yet available, may be slightly affected by this.
E- way bill is an electronic bill that tracks the flow of goods and shows if taxes have been paid on a portal. Every registered person who causes the movement of goods (which may not always be on account of supply) with a consignment value larger than 50,000 is required to produce an e- way bill, as per Rule 138 of the CGST Rules, 2017. As a matter of fact, the digitisation of GST transactions is one of the reforms which has yielded better compliance and collection of revenue. Despite the decline in e- way bill generation, the government and experts remain optimistic about the economy's buoyancy and anticipate a positive impact on future collections.
The optimistic growth forecast in the Economic Survey stems from a number of positives like the rebound of private consumption, a boost to production activity, higher Capital Expenditure (Capex), near- universal vaccination coverage, enabling people to spend on contact- based services, such as restaurants, hotels, shopping malls, and cinemas, as well as the return of migrant workers to cities to work in construction sites leading to a significant decline in housing market inventory, the strengthening of the balance sheets of the corporates, well- capitalised public sector banks ready to increase the credit supply and the credit growth to the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector. These are some of the major factors influencing the growth forecast.
(937 words approximately)
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2. निम्नलिखित तालिका और उसकी सूचनाओं को पहिए । आँकड़ों का विश्लेषण कीजिए तथा विभिन्न श्रेणियों के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन और विद्यालयों की संख्या की वृद्धि/गिरावट तथा बच्चों को कोविड-19 महामारी से प्रभावित होने के बाद भी उन्हें रोके रखने में विद्यालय शिक्षा प्रणाली की सक्षमता को समझने के लिए संयुक्त सचिव, साक्षरता और विद्यालय शिक्षा विभाग को एक टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए । NPE-2020 में प्रस्तावित गुणवत्तापरक शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच के लिए उपयुक्त उपाय भी सुझाइए ।
भारतीय विद्यालय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली है, जिसमें लगभग 14-89 लाख विद्यालय और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों के 95 लाख से भी अधिक शिक्षक हैं । शिक्षा प्लस की एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (UDISE+) के अधीन अनेक प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ होती हैं । UDISE+ प्रणाली में पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक के सभी विद्यालयों में कुल नामांकन 2021 – 22 में 26-52 करोड़ को पार कर गया है ।
शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा प्लस (UDISE+) 2020 – 21 के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली ने निम्नलिखित अखिल भारतीय मुख्य परिणाम उपलब्ध कराए हैं :
राष्ट्रीय UDISE+ डाटा 2021 – 22 की मुख्य बातें
| मापदंड |
2020 - 21 |
2021 - 22 |
| विद्यालय |
|
|
| विद्यालयों की कुल संख्या |
1509136 |
1489115 |
| केंद्रीय विद्यालयों (के वी) की कुल संख्या |
1242 |
1252 |
| जवाहर नवोदय विद्यालयों (जे एन वी) की कुल संख्या |
643 |
643 |
| राज्य सरकार विद्यालय |
1029978 |
1020219 |
| कुल सरकारी विद्यालय |
1032179 |
1022386 |
| कुल निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यताप्राप्त विद्यालय |
343314 |
335844 |
| कुल अन्य विद्यालय |
32340 |
28440 |
| नामांकन |
|
|
| कुल नामांकन संख्या (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक) |
253804461 |
255740623 |
| प्राथमिक में नामांकन |
122021291 |
121842250 |
| उच्च प्राथमिक में नामांकन |
65854199 |
66790692 |
| माध्यमिक में नामांकन |
39006375 |
38528631 |
| उच्चतर माध्यमिक में नामांकन |
26922596 |
28579050 |
| छात्राओं की संख्या (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक) |
122072631 |
122891568 |
| छात्रों की संख्या (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक) |
131731830 |
132849055 |
| राज्य सरकार के विद्यालयों में कुल नामांकन संख्या (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक) |
130651687 |
138665980 |
| सरकारी विद्यालयों में कुल नामांकन संख्या (प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक) |
132425644 |
140498718 |
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Go through the following information and the table. Analyse the data and put up a note to your Joint Secretary in the Department of School Education and Literacy to understand the increase/decrease of number of schools and student enrolment in Primary, Upper Primary, Secondary and Higher Secondary Schools of different categories and the ability of the school education system to retain children over a period which has seen the effects of COVID- 19 pandemic. Also, suggest suitable measures for universal access to quality education as proposed in NPE- 2020.
The Indian School Education System is one of the largest in the world with nearly 14- 89 lakh schools and more than 95 lakh teachers from varied socio- economic backgrounds. Many of the primary schools under the Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) had pre- primary classes. Total enrolment of all the schools in the UDISE+ system from pre- primary to higher secondary, has crossed 26- 52 crore in 2021 - 22.
The Unified District Information System for Education Plus (UDISE+) 2020 - 21 of the Ministry of Education has provided the following All India key results :
National Highlights of the UDISE+ data,2021-22
| Parameters |
2020 - 21 |
2021 - 22 |
| Schools |
|
|
| Total number of Schools |
1509136 |
1489115 |
| Total number of Kendriya Vidyalayas (KVs) |
1242 |
1252 |
| Total number of Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNVs) |
643 |
643 |
| State Government Schools |
1029978 |
1020219 |
| Total Government Schools |
1032179 |
1022386 |
| Total Private Unaided Recognized Schools |
343314 |
335844 |
| Total Other Schools |
32340 |
28440 |
| Enrolments |
|
|
| Total Number of Enrolments (Primary to Higher Secondary) |
253804461 |
255740623 |
| Enrolment in Primary |
122021291 |
121842250 |
| Enrolment in Upper Primary |
65854199 |
66790692 |
| Enrolment in Secondary |
39006375 |
38528631 |
| Enrolment in Higher Secondary |
26922596 |
28579050 |
| Number of Girl students (Primary to Higher Secondary) |
122072631 |
122891568 |
| Number of Boy students (Primary to Higher Secondary) |
131731830 |
132849055 |
| Total number of Enrolments in State Government Schools (Primary to Higher Secondary) |
130651687 |
138665980 |
| Total number of Enrolments in Government Schools (Primary to Higher Secondary) |
132425644 |
140498718 |
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Q3. निम्नलिखित में से किन्हीं दूरे के उत्तर दीजिए : Attempt any two of the following :
(a) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो अलग-अलग स्रोतों से परिवार पेंशन के लिए परिवार के एक सदस्य की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण माँगने के लिए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । जैसे कि सैन्य सेवा और सिविल सेवा के संबंध में या स्वायत्त निकाय और सिविल सरकारी विभाग में, प्रदान की गयी सेवा के संबंध में ।
मामले का विभाग में परीक्षण किया गया और पता चला कि 27 दिसंबर, 2012 को संशोधित किए गए तत्कालीन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 से पहले उन नियमों का नियम 54 का उपनियम 13-A, यदि सैन्य पेंशनभोगी ने उसके द्वारा दी गयी सैन्य सेवा के लिए परिवार पेंशन का बिकल्प दिया है तो पुनर्नियुक्त सैन्य पेंशनभोगी को परिवार पेंशन से प्रतिबंधित करता है ।
इसी प्रकार, उन्हीं नियमों के नियम 54 का उपनियम 13-B उस व्यक्ति को दो परिवार पेंशन देने का निषेध करता है जिसको पहले से परिवार पेंशन मिल रही है अथवा उसके बाद किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार और/अथवा सार्वजनिक क्षेत्र निगम/स्वायत्त निकाय/स्थानीय निधि के किसी अन्य नियम के अधीन परिवार पेंशन मिलने वाली है ।
दिनांक 27 दिसंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या I/33/2012-P&PW (E) द्वारा उपनियम 13-A और 13-B को हटा दिया गया (24 सितंबर, 2012 से प्रभावी) । इस प्रकार उपर्युक्त संशोधन अधिसूचना द्वारा ऐसे मामलों में उसी सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के संबंध में दो भिन्न स्रोतों से मिलने वाली परिवार पेंशन की पात्रता पर रोक को हटा दिया गया । इस स्थिति को विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या I/33/2012-P&PW (E) दिनांक 16 जनवरी, 2013 द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है ।
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को 20 दिसम्बर, 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है और तत्कालीन केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 को हटा दिया गया है । केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 का नियम 50 परिवार पेंशन से संबंधित है । यह नियम भी समान सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी को दो भिन्न स्रोतों से परिवार पेंशन लेने पर कोई रोक नहीं लगाता ।
उपर्युक्त के आलोक में, पेंशन विभाग ने स्पष्ट करने का निर्णय लिया है कि संदर्भित मामलों में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 एक ही सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी को दो भिन्न स्रोतों से परिवार पेंशन लेने पर रोक नहीं लगाता है ।
उपर्युक्त स्पष्टीकरण जारी करने के लिए संयुक्त सचिव के अनुमोदनार्थ कार्यालय ज्ञापन का मसौदा तैयार कीजिए ।
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A number of representations have been received in the Department of Pension and Pensioners' Welfare seeking clarification in regard to entitlement of a member of family for family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner. Take the case of military service and civil service or in respect of service rendered in autonomous body and Civil Government Department.
The case has been examined in the department and it was found that before amendment of the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 on 27th27th December, 2012, sub- rule 13- A of Rule 54 of those Rules prohibited grant of family pension from the civil side to a re- employed military pensioner, if the military pensioner had opted for family pension for the military service rendered by him.
Similarly, sub- rule 13- B of Rule 54 of those Rules prohibited grant of two family pensions to a person who was already in receipt of Family Pension or was eligible therefor under any other rules of the Central Government or a State Government and/or Public Sector Undertaking/Autonomous Body/Local Fund under the Central or a State Government.
Sub- rules 13- A and 13- B were omitted vide notification No. I/33/2012- P&PW (E) dated 27th27th December, 2012 (effective from 24th24th September, 2012). Thus the restriction on entitlement of family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner in such cases was removed by the aforesaid amendment notification. This position was also clarified vide the Department's O.M. No. I/33/2012- P&PW (E) dated 16th16th January, 2013.
The Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 have been notified on 20th20th December, 2021 replacing the erstwhile Central Civil Services (Pension) Rules, 1972. Rule 50 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 deals with family pension. This rule also does not provide for any restriction on grant of family pension from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner.
In view of the above, the Department of Pension has decided to clarify that there is no restriction in the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 on grant of family pension to a family member from two different sources in respect of the same Government servant/pensioner, in cases referred above.
Prepare a draft OM for approval of the Joint Secretary for issuing the above clarification. 25
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(b) आयुष मंत्रालय के सचिव की ब्रीफिंग में निम्नलिखित जानकारी मिली :
• 2014 में भारत की पहल पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ के रूप में मनाए जाने की घोषणा की ।
• योग दिवस को विश्वव्यापी स्तर पर मनाया जाना योग की अपार लोकप्रियता को दर्शाता है, जो एक सॉफ्ट पावर के रूप में इसकी समृद्धि को रेखांकित करता है ।
• सॉफ्ट पावर देश की आकर्षकता में निहित है और मुख्यतः उसकी संस्कृति, मूल्य व्यवस्था और नीतियों से आता है ।
• भारत का अध्यात्मवाद, शास्त्रीय और लोकप्रिय नृत्य तथा संगीत, अहिंसा का इसका सिद्धांत, लोकतांत्रिक संस्थाएँ, बहुलवादी समाज, और पाक शैली आदि सभी ने सम्पूर्ण विश्व के लोगों को आकर्षित किया है ।
• भारतीय प्रवासियों को हमारी सॉफ्ट पावर के वाहक अथवा राजदूतों के रूप में देखा जाता है ।
• योग स्वास््य के क्षेत्र में, भावनात्मक कल्याण और आध्यात्मिकता में भी विश्व के प्रति अपने योगदान द्वारा देश के लिए बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देने वाला सिद्ध हो सकता है ।
योग की उपर्युक्त सफलतापूर्ण यात्रा को रेखांकित करते हुए, आयुष मंत्रालय के सचिव ये चाहते हैं कि केन्द्र सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों को लिखा जाए कि वे अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों में योग का अधिकाधिक उपयोग करें । आयुष सचिव की ओर से अन्य सचिवों को डी.ओ. पत्र का एक मसौदा तैयार कीजिए ।
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A briefing to the Secretary of the Ministry of AYUSH has brought out the following :
• At the initiative of India in 2014, the United Nations General Assembly has declared the 21st of June to be observed as ‘International Yoga Day’.
• Worldwide celebration of Yoga Day reflects yoga’s immense popularity, underscoring its richness as a soft power.
• Soft power lies in a country’s attractiveness and mainly comes from its culture, value system, and policies.
• India’s spiritualism, classical and popular dance and music, its principle of non-violence, democratic institutions, plural society, and cuisine etc. all have attracted people all over the world.
• Indian Diaspora is seen as ambassadors or carriers of our soft power.
• Yoga can also be a big tourism boost for the country by its contributions to the world in the field of health, emotional well-being and also spirituality.
Noting the above successful journey of Yoga, Secretary of the Ministry of AYUSH has desired to write to other ministries and departments of the Central Government to make more and more use of Yoga in their plans and programmes. Put up a draft D.O. letter from the Secretary of AYUSH to other Secretaries.
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(c) भारत ने 13 नवंबर, 2021 को आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा सम्मेलन में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की घोषणा की है । इस रणनीति के तहत साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) योजना बना रहा है कि आने वाले वर्षों में 600 मेगावाट (MW) की क्षमता वाले छत और जमीन पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास किया जाए । यह कंपनी की रणनीति का हिस्सा होगा जिसके तहत वह अपने व्यवसाय का विस्तार करे और उसमें विविधता लाए तथा “शुद्ध शून्य ऊर्जा” के लक्ष्य को प्राप्त कर सके । इनमें से कुछ परियोजनाओं का कार्यान्वयन RESCO (नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी)/BOO (निर्माण-स्वामित्व-संचालन) प्रणाली के आधार पर किया जाएगा ।
कोल इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए व्यापक योजना के एक भाग के रूप में 2026 तक 3000 मेगावाट (MW) क्षमता नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना द्वारा शुद्ध शून्य ऊर्जा स्तर प्राप्त करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है । हाल ही में कोल इंडिया ने अपनी परित्यक्त खदानों के भीतर पंप भंडारण विद्युत (PSP) परियोजना के संभावित स्थलों का पता लगाने के लिए सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) के साथयोग किया है ।
उपर्युक्त परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली से कंपनी (SECL) कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए अपनी बिजली आवश्यकताओं को संतुलित करने का प्रयास कर रही है ।
कोयला मंत्रालय के मंत्री ने SECL की उपर्युक्त योजनाओं के आलोक में जलवायु परिवर्तन के बारे में वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही करने की देश की प्रतिबद्धता और इच्छाशक्ति को उजागर करने वाली प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का निर्देश दिया है । अनुभाग अधिकारी के रूप में तद्नुसार प्रेस विज्ञप्ति तैयार कीजिए ।
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India had announced to the UN Framework Convention on Climate Change held on 13th November, 2021 to achieve Net Zero Emissions by 2070. As a part of this strategy, South Eastern Coalfields Ltd. (SECL), is planning to develop rooftop and ground mounted solar power projects of 600 MW capacity in the coming years as part of the company’s strategy to expand and diversify its business and achieve the “Net Zero Energy” goal. Some of these projects would be implemented in RESCO (Renewable Energy Service Company)/BOO (Build-Own-Operate) mode.
Coal India Ltd. has set an ambitious target of achieving net-zero status by installing 3000 MW capacity renewable energy projects by 2026 as part of a broader plan to reduce the company’s carbon footprint. Recently, Coal India has teamed up with Satluj Jal Vidyut Nigam Limited (SJVNL) to explore potential sites for pumped storage power (PSP) projects within its abandoned mines.
With the power generated from the above projects, the company (SECL) is striving to balance its power needs for coal mining and allied activities.
The Minister of the Ministry of Coal has directed to issue a Press Release highlighting the country’s will and commitment to take positive actions to address the global concerns about climate changes in the light of above projects of the SECL. As a Section Officer, prepare a Press Release accordingly.
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2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.
Attempt any four of the following :
(a) माचर् 2023 में संसद में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, राज्य सभा विभाग से संबंधित शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवाओं और खेल पर संसदीय स्थायी समिति ने बताया कि शिक्षा मंत्रालय को अभी भी देश के सभी केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में 27,000 से भी अधिक रिक्तियाँ भरनी हैं । संसदीय समिति की रिपोर्ट में केन्द्र सरकार से 2023 के अंत तक रिक्तियों को भरने के लिए कहा गया है । समिति ने आगे संस्तुति की है कि “बिशेष भर्ती अभियान” चलाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए ।
उल्लेखनीय सुधार को देखने के लिए, समिति ने अनुशंसा की है कि विभाग विश्वविद्यालयों, AICTE, IIMs, IITs, NITs, आदि के तहत प्रमुख संस्थानों में इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने की दिशा में की जा रही प्रगति और कार्यों की निगरानी के लिए एक सक्रिय ट्रच्टिकोण अपनाए जिससे 2023 के अंत तक स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हो सके ।
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने संसदीय स्थायी समिति की इन अनुशंसाओं को कड़ाई से अनुपालन के लिए संबद्ध उच्च शिक्षा संस्थानों के सभी प्रमुखों को अग्रसरित करने का निर्देश दिया है । संयुक्त सचिव की ओर से सभी ऐसे संस्थान प्रमुखों को पत्र प्रस्तुत कीजिए ।
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In its report, presented in the Parliament in March 2023, the Rajya Sabha Department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, has reported that the Ministry of Education is yet to fill over 27,000 vacancies across all central higher education institutions in the country. The Parliamentary Committee report has asked the Union Government to fill the vacancies by the end of 2023. The committee further recommends that a “special recruitment campaign” be conducted to achieve the target.
In order to see a noticeable improvement, the committee has recommended that the department take a proactive approach for monitoring the progress and actions being taken towards filling up of these vacancies in universities, premier institutions under AICTE, IIMs, IITs, NITs, etc., in a time-bound manner with permanent faculties as far as possible by the end of 2023.
The Secretary of the Department of Higher Education has directed to forward the recommendations of the Parliamentary Standing Committee to the Heads of all concerned institutions of Higher education for strict compliance. Put up a letter from the Joint Secretary to all such heads of institutions.
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5 वर्ष की कार्यविधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो, संविधान के अनुच्छेद 316 द्वारा निहित अधिकारों के अधीन भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से UPSC का सदस्य नियुक्त किया गया है । UPSC में सदस्य के रूप में कार्यभार सँभालने के दिन से उसकी सेवा-अवधि प्रारंभ होगी । यह भी तय किया गया कि नियुक्ति की अन्य शर्तें और नियम इस मामले से संबद्ध नियमों द्वारा संचालित होंगे । भारत के राजपत्र भाग 1, खंड 2 में प्रकाशन के लिए मसौदा अधिसूचना तैयार कीजिए ।
ABC, a former Director General of CPWD has been appointed as Member, UPSC by the Department of Personnel and Training with the approval of the President of India under the powers vested vide Article 316 of the Constitution for a term of five (5) years or till he achieves the age of sixty-five years, whichever is earlier. His term of office will commence from the date of his joining the office of Member, UPSC. It has also been decided that his other terms and conditions of appointment will be governed by the relevant rules on the subject matter. Prepare a draft Notification for publication in the Gazette of India, Part 1, Section 2.
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(c) कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से वर्ष 2023 – 24 के लिए सिविल सेवा बोर्ड (CSB) के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है । सिविल सेवा बोर्ड 2023 – 24 में अब निम्नलिखित सदस्य होंगे – (i) कैबिनेट सचिव – अध्यक्ष (पदेन), (ii) सचिव (कार्मिक) – सदस्य पदेन, (iii) श्री ABC सचिव, रक्षा विभाग – सदस्य (वर्ष 2023 – 24 के लिए), (iv) स्थापना अधिकारी (EO) – सदस्य सचिव (पदेन), और (v) संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग का सचिव – सहयोजित सदस्य । सभी संबद्ध व्यक्तियों/कार्यालयों को उपर्युक्त निर्णय की सूचनार्थ EO के अनुमोदन के लिए मसौदा परिपत्र तैयार कीजिए ।
The Appointments Committee of the Cabinet of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions has decided with the approval of competent authority to reconstitute Civil Services Board (CSB) for the year 2023 – 24. The Civil Services Board for the year 2023 – 24 will now consist of : (i) Cabinet Secretary – Chairman (ex-Officio), (ii) Secretary (Personnel) – Member (ex-Officio), (iii) Shri ABC, Secretary, Department of Defence – Member (for the year 2023 – 24), (iv) Establishment Officer (EO) – Member Secretary (ex-Officio), and (v) Secretary of the Administrative Ministry/Department concerned – Co-opted Member. Prepare a draft Circular for approval of EO to inform the above decision to all concerned persons/offices.
Prepare a draft Circular for approval of EO to inform the above decision to all concerned persons/offices.
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(d) बच्चों का संस्थागत जन्म सामाजिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण सूचक है । यह माता और शिशु के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है । सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जाने के बाद भी, NFHS-V के आँकड़ों के अनुसार कुछ राज्यों में स्थिति राष्ट्रीय औसत 88-6 प्रतिशत से भी नीचे है । झारखंड (75-8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (83-4 प्रतिशत), उत्तराखंड (83-2 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (85-7 प्रतिशत) विशेष रूप से औसत से नीचे वाले राज्य हैं । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में, सचिव की ओर से चार राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे जाने वाले डी.ओ. पत्र का मसौदा तैयार कीजिए जिसमें उनके राज्यों में संस्थागत प्रसव के स्तर को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जोरदार प्रयास करने के लिए कहा गया है ।
Institutional birth of children is an important indicator of social development. It ensures better health of mother and child. However, despite several measures taken by the Government, the situation in some States continues to be below the national average of 88·6% as per NFHS-V data. The States of Jharkhand (75·8%), Uttar Pradesh (83·4%), Uttarakhand (83·2%) and Chhattisgarh (85·7%) are particularly below the average.
As an S.O. in the Ministry of Health and Family Welfare, draft a D.O. letter from the Secretary to the Chief Secretaries of the four States to activate the primary health care machinery for vigorous efforts to increase the level of institutional deliveries in their states.
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(e) अिखल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन (KVIC) के एक अिधकारी के िवरुद्ध CBI द्वारा एक मामले की जाँच में, CCS (CCA) िनयम, 1965 के अधीन कठोर दंड हेतु िवभागीय कायर्वाही शुरू की गयी । सी बी आई के एक इंस्पेक्टर को प्रस्तुतकर्ता अिधकारी िनयुक्त िकया गया ।
िनयमानुसार, प्रस्तुतकर्ता अिधकारी यिद वकील है, तो आरोिपत अिधकारी को अपने बचाव सहायक के रूप में एक वकील को रखने का अिधकार है । अन्यथा आरोिपत अिधकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एक वकील को बचाव सहायक के रूप में िनयुक्त करने के िलए अनुशासनात्मक प्रािधकारी से अनुमित प्राप्त करने की आवश्यकता होती है । लेिकन आरोिपत अिधकारी के अपने मामले के बचाव के िलए वकील िनयुक्त करने के अनुरोध को अस्वीकृत कर िदया गया ।
विभागीय जाँच के पूर्ण होने के परिणामस्वरूप आरोपित अधिकारी को निचले पद पर अवनत करने का दंड लगाया गया । आरोपित अधिकारी ने बम्बई हाई कोर्ट में मामला दायर किया । बम्बई हाई कोर्ट ने माना कि सी बी आई इंस्पेक्टर कानूनी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति था, जिसके पास कई घरेलू जाँच के मामले थे जिनमें उसने प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में काम किया था । यह भी माना गया कि वकील को उनके शाब्दिक अर्थ में लेने की आवश्यकता नहीं है । विभागीय जाँच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में व्यापक अनुभव वाला एक आम आदमी, जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है, वकील बने बिना, गहन कानूनी अनुभव और क्षमता हासिल कर लेगा । विधि और मामलों के संचालन (विभागीय जाँच सहित) में व्यापक व्यावहारिक अनुभव से प्राप्त हुई क्षमता “वकील” तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि प्रायः शब्दों का अर्थ लिया जाता है । इस मामले में एक “वकील” को सम्मिलित करने से मना करने के मामले को उच्च न्यायालय ने स्वयं का बचाव करने के उचित अवसर का न दिया जाना माना ।
KVIC ने उपयुक्त मामले को लघु, सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्रालय को अपनी कानूनी राय और सलाह देने के लिए भेजा कि क्या तत्काल मामले में अपील दायर की जा सकती है । MSME मंत्रालय ने विधि मंत्रालय की सलाह लेने का निर्णय लिया है । अतः मामले को विधि मंत्रालय को भेजने के लिए एक ID नोट तैयार कीजिए ।
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In a case against an officer of All India Khadi and Village Industries Commission (KVIC) investigated by the CBI, Departmental Proceeding for Major Penalty was initiated under CCS (CCA) Rules, 1965. An Inspector of CBI was appointed as Presenting Officer.
As per Rules, if the Presenting Officer is a legal practitioner, the Charged Officer acquires a right to engage a legal practitioner as his Defence Assistant. Otherwise, the Charged Officer is required to obtain permission from the disciplinary authority for engaging a legal practitioner as a Defence Assistant depending upon the facts and circumstances of the case. But the request of the Charged Officer to engage a lawyer to defend his case was rejected.
Consequent upon completion of the departmental enquiry, the penalty of reduction to a lower rank was imposed on the Charged Officer. The Charged Officer filed a case in the Bombay High Court. Bombay High Court held that the CBI Inspector was a legally trained man, with number of domestic enquiries to his credit, where he acted as Presenting Officer. It was further held that the legal practitioner need not be taken in their literal sense. A layman with thorough experience as Presenting Officer in Departmental Enquiries, would garner vast legal experience and ability without being a legal practitioner as commonly understood. The ability borne out of vast practical experience in the law and conduct of cases (including Departmental Enquiries) is not confined to "Legal Practitioner" as the words are commonly understood. Denial of engaging a "Legal Practitioner" in this case was held by the High Court to be the denial of reasonable opportunity of defending himself.
The KVIC sent the above case to the Ministry of Small, Micro & Small Enterprises for conveying its legal opinion and advice whether an appeal may be filed in the instant case. The Ministry of MSME has decided to obtain the advice of the Ministry of Law. Prepare an ID note for referring the case to Ministry of Law.
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विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA 2010) और उसके अधीन बनाए गए विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 (FCRR 2011) के अनुसार संस्थाओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर अप्रैल माह के पहले दिन से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपना वार्षिक रिटर्न जमा करना आवश्यक है । गृह मंत्रालय के FCRA बिंग के पास 5922 ऐसी संस्थाओं की सूची है, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2010 – 11 से 2014 – 15 के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है । एक-मुग्त उपाय के रूप में इन सभी संस्थाओं को गृह मंत्रालय की FCRA बिंग द्वारा सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से एक अवसर दिया गया था कि वे fcraonline.nic.in वेबसाइट पर सार्वजनिक नोटिस अपलोड करने की तिथि से एक माह के भीतर बिना किसी दंड के अपने छूटे हुए वार्षिक रिटर्न दाखिल करें । उक्त नोटिस MHA और PIB वेबसाइटों पर भी पोस्ट किया गया था । इसके बाद भी ठिकॉल्ट रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी ठिकॉल्ट करने वाली संस्थाओं को नियमित ई-मेल और एस एम एस अलर्ट जारी किए गए । हालाँकि पयाप्त और उचित नोटिस के बावजूद यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में संस्थाओं ने सार्वजनिक नोटिस में दिए गए निर्धारित समय के भीतर उपर्युक्त पाँच वर्षों के लिए अपना वार्षिक रिटर्न जमा नहीं किया है ।
MHA की FCRA विंग के अनुभाग अधिकारी के रूप में बिना कोई पूर्व सूचना दिए उनके FCRA पंजीकरण को निरस्त करने के लिए डिफॉल्टर संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस तैयार कीजिए ।
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As per the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA 2010) and Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 (FCRR 2011) made thereunder, the associations are required to submit their Annual Return for every financial year beginning on the 1st day of April within nine months of the closure of the financial year. The FCRA Wing of the Ministry of Home Affairs (MHA) has a list of 5922 associations who had not filed Annual Returns for the financial years 2010 – 11 to 2014 – 15 within the stipulated time limit. As a one-time measure, all these associations were given an opportunity through a Public Notice by the FCRA Wing of MHA to file their missing Annual Returns within one month from the date of uploading of Public Notice on fcraonline.nic.in without paying any penalty. The said Notice was also posted on MHA and PIB websites. This was followed by regular e- mail and SMS alerts sent to the defaulting associations after the expiry of the last date of filing the defaulted returns. However, in spite of sufficient and adequate notice it has been observed that a large number of associations have not submitted their Annual Returns for the above mentioned five years within the stipulated time given in the Public Notice.
As a Section Officer in FCRA Wing of MHA, prepare a show cause notice to defaulting associations to cancel their FCRA registration without any further intimation.
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